कानुन अभावले अप्ठेरो पार्यो : मुख्यमन्त्री पोखरेल

0
191

तिलोत्तमा,९ असोज । प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सरकार सञ्चालनमा जटिलता पैदा भएको बताउनुभएको छ । नयाँ संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा प्रचलित कानुन क्रियाशिल रहँदा तीनवटै तहका सरकार सञ्चालनमा जटिलता देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश ५ को पहिलो प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकको मंगलबार रुपन्देहीको मणिग्राममा उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । अदालत पनि संघीय कानुन अनुसार मात्रै चल्दा कतिपय मुद्दा मामिलाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या परेको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो । “आपसी सहकार्य र समन्वयका आधारमा संघीय कानुन बन्नु जरुरी छ, नभए संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती खडा हुन्छ”–मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी संवैधानिक दायित्व पूरा नभएको र त्यो नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा जान गाह्रो पर्ने उहाँको भनाइ छ । साझा सुचीमा आधारित संघीय कानुन सबैभन्दा पहिले बन्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसो नभए कानुन एक आपसमा बाझिने खतरा रहने बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमता गम्भीर चुनौतीको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संस्थागत क्षमता बढाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयका आधारमा प्रादेशिक योजना निर्माण गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश ५ मा स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक रहेको, बसाइसराई मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको भन्दै बसाईसराई रोक्न पहाडमा रोजगारीका अवसर सिर्जना र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि योजनाबद्ध विकासको खाँचो औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरुबीचको अन्तर सम्बन्ज्ध तथा डा. वैकुन्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय कर प्रणालीबीचको अन्तर सम्बन्ध विषयक छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह तथा प्रदेशबीचका साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, विकास योजना हस्तान्तरण लगायतका विषयमा छलफल गर्न पहिलो पटक प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रदेश ५ का १ सय ९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, १२ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री तथा सचिवहरुको सहभागिता छ । प्रदेश समन्वय परिषद बैठक बुधबार सकिने छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here